शैक्षिक नवाचार
- ई मित्र
- ई गवर्नेंस
- ई गवर्मेंट
- राज शिक्षा
ई मित्र
सरकार के जनसहभागिता पर आधिरित एक योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रो में जनमित्र एवं शहरी क्षेत्रो में लोकमित्र के रूप में प्रारम्भ की गयी है
ई मित्र योजना को 15 अगस्त 2002 को केंद्र सरकार द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम NEGP के रूप में प्रारम्भ किया गया था साथ ही साथ िस्सप्रोग्रम में तीन शब्द अस्तित्व में आये थे
- ई मित्र
- ई गवर्नेंस
- ई गवर्मेंट
राजस्थान में इस योजना को वर्ष 2005 में 2 प्रारूपों के रूप में संचालित किया गया जिसका पहला प्रारूप जनमित्र - जो गांव में प्रचलित है जिसे CSC सामान्य सेवा केंद्र के नाम से भी जाना जाता है तथा इसका दूसरा प्रारूप लोकमित्र जो शहरो में संचालित है
इसे ई कियोस्क के नाम से जाना जाता है
ई मित्र का नारा - गुणवत्ता पूर्ण सरकार व् प्रभावशाली सेवाए है
ई मित्र को विकसित करने का श्रेय -सूचनाएवं प्रोधोगिकी विभाग
ई मित्र के कार्य
- सरकार के द्वारा आयोजित सभी आवेदन पत्र भरना
- बिजली पानी सरकारी बिल आदि का भुगतान करना
- बिभिन प्रकार के भू राजस्व करो का भुगतान करना
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत में सर्वप्रथम ई मित्र की शुरुआत 1997 में बेंगलोर में शुरू की गयी
1 अप्रिल 2011 से ई मित्र द्वारा प्रमाण पत्र को डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने के उद्देश्य से एकल खिड़की योजना सुगमपोर्टल का शुभारम्भ
11 नवंबर 2011 को ई मित्र को ब्लॉक स्तर पर भी शुरू किया गया
वर्ष 2016 में सुचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभागने ई मित्रके पुराने पोर्टल को एकनया नाम दिया गया जिसे SSO SINGLE SIGN ON खिड़की के नाम से जान जाता है
ई गवर्नेंस /ई गवर्मेंट
प्रशासन सरकार
भारत में ई प्रशासन की योजना को 15 अगस्त 2000 को प्रारम्भ किया गया है
ई प्रशासनवहप्रशासन होता है जो कार्यो हेतु सुचना प्रौद्योगिकी / तकनिकी का प्रयोग करना है तथा ऐसे कार्य करने वाली सरकार ई गवर्नमेंट कहलाती है
ई प्रशासन के उद्देश्य
सरकारी कार्य व्यवहार में पारदर्शित एवं गुणवत्ता सुधार करना
लालफीताशाही भ्र्स्टाचार से प्रशासन को स्वतंत्र करना
जनता का व्यवहार के प्रति विशवास बनाना शासक के स्थान पर सुशासन की अवधारणा को स्थापित करना
ई प्रशासन की विशेषता
इससे प्रशासन में जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है
यह प्रशासन को परदर्शिता एवं मितत्वयि बनता है
यह सरकार तथा जनता के मध्य संवाद को सरल बनता है
ई प्रशासन के दोष व् सीमाएं
- ग्रामीण क्षेत्रो में इंटरनेट की सुविधा न होना
- साइबर अपराध को बढ़ावा
- विभागीय सूचनाओं का अपडेट नहीं होना
- गावो में साक्षरता का आभाव होना
- आम जनता को सूचनाओं स्थानीय भाषा में नहीं मिलना
राजशिक्षा
राजस्थान शिक्षा विभाग अधिकृत वेबसाइट राजशिक्षा हैwww.rajsthan.gov.in
इस वेबसाइट की नोडल एजेंसी प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है
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